नियमविपरीत किस्ता बढाएर ऋणीबाट असुलेको रकम फिर्ता नगर्ने बैंकले साधारणसभा गर्न नपाउने भएका छन ।नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीबाट बढी रकम असुलेका बैंकहरूलाई सम्बन्धित ऋणीलाई सो रकम फिर्ता गर्न निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । निर्देशनपश्चात बैंकहरूले रकम फिर्ता गर्न थालेको जानकारी आएको राष्ट्र बैकंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले नेपाल प्रेसलाई बताए ।
उनका अनुसार ११ वटा वाणिज्य बैंकले १ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ बढी लिएको देखिएको छ । सो रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको भट्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार साधारणसभाको लागि अनुमति लिन गएका ती बैंकको आर्थिक विवरण अध्ययनबाट बढी रकम असुलेको भेटिएको थियो ।
२६ वटै वाणिज्य बैंकको गरी साढे तीनअर्बभन्दा बढी लिएको बताइएको छ । निर्देशिकाअनुसार कुनै पनि ऋणीलाई ऋण सम्झौताभन्दा अतिरिक्त किस्ता असूल गर्न पाइँदैन । तर, ब्याजको आधारदर परिवर्तन भएको अवस्थामा भने तीन महिनामा (त्रैमासिक रूपमा) एक पटकमात्रै ब्याज परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजको आधारदरमात्र नभएर किस्ताको दर समेत बढाएर ब्याज असुलेको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र गत आर्थिक वर्षको साधारणसभा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस आधारमा पु; मसान्त नजिकिँदै गर्दा अब बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई साधारणसभा गर्ने चटारो छ । कम्पनीहरूले पुस मसान्तसम्म साधारणसभा गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले साधारणसभाको अनुमतिका लागि आफ्नो वित्तीय विवरणसहित केन्द्रीय बैंकमा माग गर्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय बैंकहरूले मनलाग्दी ब्याज बढाएको भन्दै विरोधस्वरूप उद्योगी व्यवसायी सडकमा आएका छन् ।
