मुख्य समाचार
१ खर्ब ३७ अर्ब वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता तर १६ प्रतिशत मात्र प्राप्त | विराटनगरस्थित प्रदेश सभा अगाडी प्रर्दशनको क्रममा प्रहरी र पहिचान पक्षधर बीच झडप | गरिबीको सङ्ख्या घट्यो, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि अझै १५ प्रतिशत | अदालत गएर बयानै नदिइ हिरासत फर्किए इन्द्रजित राई | यी हुन सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउने सार्वजनिक संस्थान | ७३५ पालिकामा ८ लाख ४१ हजार बेरोजगार सूचीकृत ,१४ हजार ८४ जनाले रोजगारी | प्रधानमन्त्रीलाई पूर्व प्रधानमन्त्रीको सुझाव : इपीजी प्रतिवेदनमार्फत समस्या समाधान खोज्न आग्रह | नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छः सांसद रघुजी पन्त | चालू आर्थिक वर्षमा ७४१ विदेशी नागरिकलाई श्रम स्वीकृत | वडाअध्यक्ष उपेन्द्र सहनीलाई कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा घेराउ |
मुख्य समाचार
१ खर्ब ३७ अर्ब वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता तर १६ प्रतिशत मात्र प्राप्त | विराटनगरस्थित प्रदेश सभा अगाडी प्रर्दशनको क्रममा प्रहरी र पहिचान पक्षधर बीच झडप | गरिबीको सङ्ख्या घट्यो, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि अझै १५ प्रतिशत | अदालत गएर बयानै नदिइ हिरासत फर्किए इन्द्रजित राई | यी हुन सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउने सार्वजनिक संस्थान | ७३५ पालिकामा ८ लाख ४१ हजार बेरोजगार सूचीकृत ,१४ हजार ८४ जनाले रोजगारी | प्रधानमन्त्रीलाई पूर्व प्रधानमन्त्रीको सुझाव : इपीजी प्रतिवेदनमार्फत समस्या समाधान खोज्न आग्रह | नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छः सांसद रघुजी पन्त | चालू आर्थिक वर्षमा ७४१ विदेशी नागरिकलाई श्रम स्वीकृत | वडाअध्यक्ष उपेन्द्र सहनीलाई कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा घेराउ |

लाइसेन्स नलिएका दुईपाङ्ग्रे सवारी चालकका हकमा सर्वोच्चको नयाँ सिद्धान्त

ओमकार टाइम्स

काठमाडौँ । सवारी कसुरसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । दोहोऱ्याई हेरिएको मुद्दामा सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले सवारी चालक अनुमतिपत्र नलिएका दुईपाङ्ग्रे सवारी चालकका हकमा सावधानीसाथ सवारी चलाउँदा कुनै दुर्घटना भएमा लापरबाहीको कसुर आकर्षित गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो। सवारी चालक इजाजतपत्र नभए पनि दुर्घटना भएमा लापरबाही मान्न नमिल्ने बृहत् पूर्णले व्याख्या गरेको हो ।

मुद्दामा अदालतले जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन तहले गरेको फैसला नै सदर गरेको छ । न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाशमानसिंह राउत, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले दुर्घटनाको समग्र विश्लेषण गरेर मात्र कानुनी व्यवस्थाको प्रयोग गर्नु न्यायोचित हुने व्याख्या गरेको हो।

सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, “सतर्कता अपनाई कुनै गल्ती नगरी होसियारीपूर्वक दुईपाङ्ग्रे सवारी चलाएको अवस्थामा परिस्थितिजन्य वा अन्य  व्यक्तिका कारण दुर्घटना हुन गएमा लापरबाही नै हो भनी कसुर कायम गर्दा न्यायिक विवेकको प्रयोग सही तवरले भएको मान्न मिल्ने देखिँदैन । वस्तुतः दुईपाङ्ग्रे सवारीको हकमा उल्लेखित अवस्थामा सवारी चलाएको रहेछ भने अपवादका रूपमा दुर्घटनाको समग्र परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरी कानुनी व्यवस्थाको प्रयोग गरिनु नै न्यायोचित हुने देखिन्छ।” मौजुदा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाएमा जन्मकैदसम्मको कैदको व्यवस्था गरेको छ । मनासाय पुष्टि नभएको अवस्थामा पाँचदेखि १२ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था कानुनमा छ। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ । 

प्रतिक्रिया