रुपन्देही । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तत्काल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न पहल गर्नुपर्ने माग राख्दै पर्यटन राज्यमन्त्री सुशीला श्रीपाली ठकुरीलाई चेम्बर अफ कमर्स- उद्योग व्यापार संगठन, रुपन्देहीले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । संगठनले मन्त्री श्रीपालीलाई भैरहवामा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै विभिन्न ७ बुँदे माग राखेको हो ।भारतसँग स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्थामा माथिल्लो निकायबाट तत्काल पहल गर्नुपर्ने, भारतले सीमा नजिकैको नेपालको विमानस्थलका लागि आफ्नो आकाश प्रयोग गरी आईएलएस सञ्चालनमा सजिलै स्वीकृति लिन तत्काल नेपालको उच्च निकायबाट पहल गर्नुपर्ने, निर्माण सम्पन्न भएको महिनौँ बित्दा पनि रुट फाईन्डआउट गरी भारतसँग अनुमति लिनुपर्ने र भारतीय दूतावासबाट लिनुपर्ने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट तत्काल प्राप्त गर्न पहल गर्नुपर्ने संगठनले माग गरेको छ ।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुनुपर्ने भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण, बीमा स्वीकृति, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप, म्यानपावर कम्पनीका शाखासमेतको व्यवस्था विमानस्थलमा हुनुपर्ने, नेपालका एअरलायन्सहरु गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान गर्नको लागि नेपाल सरकारले तत्काल निर्देशन दिनुपर्ने र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तत्काल पूर्णरुपमा सञ्चालनका लागि पहल गर्नुपर्ने संगठनको माग छ ।
चेम्बर अफ कमर्स, रुपन्देहीका अध्यक्ष अनिलकुमार ज्ञवालीले हप्तामा तीन दिन मात्र उडान गर्न विमानस्थल निर्माण भएको भन्ने उद्योगी व्यवसायीको प्रश्न तथा गुनासो रहेको बताए । उनले विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले अन्तरक्रिया कार्यक्रम, विमानस्थल गेट अगाडी धर्ना तथा विरोध कार्यक्रम गरिसकिएको र मागहरू पूरा नभए तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताए ।
‘झण्डै ४३ अर्ब लागतमा निर्माण गरिएको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भएको १ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि गति लिन सकेको छैन’, ज्ञवालीले भने, ‘निजी क्षेत्रको अरबौँको लगानीमा यस क्षेत्रमा होटल, क्यासिनो लगायतका पूर्वाधार दिनानुदिन बढ्दै गएका छन् । सरकारका साथै निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ ।’
बैंकलगायत वित्तीय संस्थाले यस क्षेत्रमा लगानी बन्द गरेको अवस्थामा अब कसरी निजी क्षेत्र उकास्न सकिन्छ ? उनले प्रश्न गरे ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै राज्यमन्त्री श्रीपालीले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण सञ्चालन हुनुपर्ने निजी क्षेत्रले चिन्ता र चासो व्यक्त गर्नु स्वभाविक भएको बताइन् । उनले यसबारे मन्त्रीपरिषद् बैठकमा कुरा राख्ने र मन्त्रालयबाट आवश्यक पहल गर्ने बताइन् ।
